सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत
डॉ. शिवाजी कुमार
पूर्व राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, बिहार सरकार
दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता
संरक्षक, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (AIAPD)
मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Rajive Raturi vs Union of India मामले में दिनांक 29 जुलाई 2026 को पारित आदेश का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है।
सुप्रीम Court द्वारा केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (Chief Commissioner) एवं दो अतिरिक्त आयुक्तों तथा जिन राज्यों में पद रिक्त हैं वहाँ 4 सप्ताह के भीतर स्वतंत्र एवं पूर्णकालिक राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) देकर इस संवैधानिक एवं वैधानिक व्यवस्था की पूर्ति नहीं की जा सकती।
यह निर्णय देश के करोड़ों दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों के त्वरित निवारण तथा RPwD Act, 2016 के प्रभावी अनुपालन को नई दिशा देगा। साथ ही, न्यायालय द्वारा सुगम्यता (Accessibility), सूचना एवं संचार तकनीक (ICT), तथा दिव्यांगजन संगठनों के सुझावों को नियम निर्माण में शामिल करने पर दिया गया बल अत्यंत सराहनीय है।
मैं भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूँ कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर योग्य, अनुभवी, संवेदनशील एवं पूर्णकालिक आयुक्तों की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप प्रत्येक दिव्यांगजन को न्याय, समान अवसर, गरिमा एवं सुलभ वातावरण प्राप्त हो सके।
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (AIAPD) इस ऐतिहासिक निर्णय का पूर्ण समर्थन करती है तथा देशभर के दिव्यांगजन संगठनों से आह्वान करती है कि वे इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारों के समक्ष सकारात्मक पहल करें।
— डॉ. शिवाजी कुमार
पूर्व राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, बिहार सरकार
दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता
संरक्षक, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी (AIAPD)